बिजली का रोना: शहर संभाग के अधिकारियों की करनी अधीक्षण अभियंता ने भुगती, वीसी में मिल गई नोटिस

बिजली सप्लाई और शिकायतों के निराकरण के मामले में ऊर्जा मंत्री ने जमकर अधिकारियों की क्लास लगाई। रीवा शहर की व्यवस्थाओं पर सबसे अधिक नाराजगी जताई। शहर संभाग के अधिकारी वीसी में नहीं थे। एसई मौजूद थे तो उन्हें ही फटकार झेलनी पड़ी। नोटिस भी थमा दी गई। ऊर्जा मंत्री ने अल्टीमेटम भी जारी किया है।

बिजली का रोना: शहर संभाग के अधिकारियों की करनी अधीक्षण अभियंता ने भुगती, वीसी में मिल गई नोटिस
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उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण नहीं होने पर जताई नाराजगी

वीसी में कहा जनता की समस्याएं नहीं सुनी जाती सिर्फ नेताओं के हो रहे काम

बिजली उपभोक्ताओं का फोन नहीं उठाने पर 15 अधिकारियों की वेतन वृद्धि रोकी गयी

रीवा। मंगलवार को ऊर्जा मंत्री ने सभी जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा की। वीसी में सभी जिलों के कार्यों और शिकायतों की समीक्षा की गई। जब रीवा की बारी आई तो ऊर्जा मंत्री और पीएस विफर पड़े। रीवा शहर संभाग की सबसे अधिक शिकायतें मिली। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि रीवा शहर संभाग लोगों की शिकायतों का निराकरण नहीं करता। सबसे अधिक शिकायतें पहुंच रही हैं कि उनकी शिकायतों का विभाग निराकरण नहीं कर पा रहा है। बिजली सप्लाई को लेकर भी लोग परेशान हैं। साथ ही यह भी कहा गया कि जो अधिकारी काम नहीं करते। उन्हें हटाया जाए। उनके बिना भी यदि काम चल रहा है तो उनकी जरूरत नहीं है। उनकी जगह पर किसी अन्य अधिकारी को पदस्थ किया जाए। शहर संभाग की अव्यवस्थाओं पर इस कदर ऊर्जा मंत्री भड़के ही एसई बीके शुक्ला ही उनके लपेटे में आ गए। अधीक्षण अभियंता बीके शुक्ला ही वीसी में मौजूद थे। इसके कारण उन्हें ही नोटिस जारी करने के निर्देश दे दिए गए। लापरवाही और अव्यवस्था पर जवाब मांगा गया है। 

इन बिंदुओ पर हुई चर्चा

वीसी में बिजली व्यवस्था, ट्रिपिंग की समस्या, मेंटीनेंस के कार्यों पर समीक्षा की गई। इसके अलावा सीएम हेल्पलाइन में दर्ज बिजली से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्ष की गई। उन्हें समय पर निराकृत करने के निर्देश दिए गए। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी होगी तो अधिकारियों को बख्सा नहीं जाएगा। उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अधीक्षण अभियंता रीवा को ऊर्जा मंत्री ने कहा कि वह तैयार रहें। उनके क्षेत्र में पहुंच कर कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे। क्षेत्रों में पहुंच कर लोगों से मुलाकात करेंगे और शिकायतें मिलने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। 

 ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने  कहा कि कहा कि कहा कि  कहा कि  बिजली कंपनियों के जिन अधिकारियों द्वारा अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा हैए उन्हें रिप्लेस करें। ऐसे अधिकारियों के स्थान पर उनके जूनियर सक्षम अधिकारियों को पदस्थ करें। बैठक में एमडी पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया कि बिजली उपभोक्ताओं का फोन नहीं उठाने पर 15 अधिकारियों की वेतन वृद्धि रोकी गयी है।

टूर प्रोग्राम की जानकारी भेजें

ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा कि क्षेत्र का सतत भ्रमण करें। उन्होंने कहा कि टूर प्रोग्राम की जानकारी एडवांस में भेजें। निरीक्षण के दौरान सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों, ट्रिपिंग और मेंटीनेंस की स्थिति प्रमुखता से देखें। जिन शिकायतों का निराकरण 3 से 4 घंटे में हुआ हैए उनकी कारण सहित जानकारी दें। इस पर भी विचार करें कि क्या मेंटीनेंस का समय 4 घंटे से कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिजली कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की घटनाओं पर तुरंत संज्ञान लें।

समय.सीमा में करें शिकायतों का निराकरण

मंत्री श्री तोमर ने जिलेवार लंबित शिकायतें एवं उनके निराकरण में लगने वाले समय की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि शिकायतों का निराकरण समय.सीमा में करें। अगर कोई बड़ी घटना नहीं हुई हैए तो निराकरण में न्यूनतम समय लगना चाहिये। अगर बड़ी घटना हुई हैए तो उसका फोटोए वीडियो और की जा रही कार्यवाही को सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर अपलोड करें। श्री तोमर ने खासतौर से इंदौर की स्थिति की समीक्षा के दौरान कम्पनी के एमडी को स्पष्ट निर्देश दिये कि जरूरत के अनुसार मेन.पॉवर और इक्यूपमेंट्स की कमी दूर करें। साथ ही यह भी देखें कि मेंटीनेंस के बाद भी ट्रिपिंग क्यों हो रही है। रहवासी संघों और जन.प्रतिनिधियों के साथ लगातार सम्पर्क में रहें। उन्होंने कहा कि मानसून तो अभी शुरू हो रहा हैए इसके पहले ही बिजली ट्रिपिंग की इतनी घटनाएँ होना बहुत ही दुखद है। जहाँ जरूरी हो एफओसी की संख्या बढ़ायें। मंत्री श्री तोमर ने कहा कि विद्युत अवरोध के सही कारणों से लोगों को अवगत करायें।अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री नीरज मण्डलोई ने कहा कि मेंटीनेंस के लिये तीनों कम्पनियों को 15.15 करोड़ रुपये दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि राशि का सदुपयोग करें और बेहतर ढंग से मेंटीनेंस सुनिश्चित करेंए जिससे ट्रिपिंग कम से कम हो। विद्युत वितरण कम्पनियों के एमडी ने विद्युत ट्रिपिंग रोकने और शिकायतों के निराकरण के लिये की जा रही कार्यवाही से अवगत कराया। इस दौरान प्रबंध संचालक पॉवर मैनेजमेंट कंपनी श्री अविनाश लवानिया भी उपस्थित थे। अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे।