नए न्यायालय भवन में चेम्बर पर मचा घमासान, अधिवक्ताओं ने जिला अधिवक्ता संघ को घेरा, लगाए गंभीर आरोप

अधिवक्ताओं से चेम्बर के लिए 2.5 लाख और कुर्सी, टेबिल के लिए मांगे जा रहे 6500 रुपए
अधिवक्ताओं ने वसूली पर रोक लगाने की मांग की
रीवा। आपको बता दें कि नया न्यायालय भवन 96 करोड़ रुपए की लागत से बन कर तैयार किया गया है। यहां अधिवक्ताओं के लिए चेम्बर भी बनाया गया है। अब इसी चेम्बर के आवंटन पर विवाद खड़ा हो गया है। दर्जनों अधिवक्ताओं ने जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों पर अवैध तरीके से राशि वसूलने का आरोप लगाया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश से इसकी शिकायत की है। वसूली पर रोक लगाने की मांग की है। अधिवक्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से कहा है कि नया न्यायालय भवन मप्र शासन ने न्यायिक कार्य के लिए बनवाया है। वर्तमान में यह भवन न्यायालय के अधीन है। नवीन न्यायसालय भवन में राज्य सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के बैठने के लिए हाल का निर्माण कराया गया है। यह निर्माण अधिवक्ताओं के लिए कराया गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि अधिवक्ता संघ ने एक नोटिस अध्यक्ष और सचिव के माध्यम से जारी किए हैं। इसमें 6500 रुपए जमा करने पर ही सीट आवंटित किए जाने का फरमान जारी किया गया है। रसीद जमा करने पर ही सीट आवंटित करने की बात कही गई है। इसका अधिवक्ताओं ने विरोध किया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि यह अधिकार जिला अधिवक्ता संघ के पास नहीं है। उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अधिवक्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायाधीश से मांग की है कि अधिवक्ता संघ पर इस अवैध तरीके से की जा रही वसूली पर रोक लगाई जाए। विरोध करने वालों में प्रमुख रूप से अधिवक्ता नरेन्द्र कुमार सिंह, कुंवर बहादुर सिंह, जयशंकर मिश्रा, ज्ञानेन्द्र प्रसाद मिश्रा, रितेश गुप्ता, वीरेन्द्र सिंह बघेल, दुर्गेश निगम, विनोद तिवारी, सुधीर सिंह, बृजेश सिंह, अचर्ना श्रीवास्तव, जसराम विश्वकर्मा, इन्द्रलाल सोंधिया, शारदा श्रीवास्तव, कुंवर प्रताप ङ्क्षसह, अनुपम श्रीवास्तव, प्रभुराज ङ्क्षसह बघेल सहित अन्य अधिवक्ता शामिल रहे। अधिवक्ताओं ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश से मिलने के लिए उनके चेम्बर के सामने ही डट गए थे। जिला न्यायाधीश से मिलकर उन्होंने समस्याओं से अवगत कराया।