पप्पू के कांड ने खोली नगर निगम कमिश्नर की आंख, जांच कराए को 53 किराए पर मिले मकान

रीवा। आपको बता दें कि गरीब और बेघर लोगों के लिए सरकार ने पीएम आवास का निर्माण किया था। पात्र हितग्राहियों को सस्ते दर पर आवास आवंटित किया गया था। इस सस्ते मकान का फायदा गरीबों को तो नहीं मिला लेकिन अन्य लोगों ने जरूर आवंटित करा लिया था। गलत तरीके से मकान आवंटित कराने के बाद गलत काम भी करने लगे थे। बिछिया आवास में दो दिन पहले रात में एक पत्नी ने पति की जमकर पिटाई भी की थी। इस कांड के बाद पार्षदों ने कमिश्नर ने सभी पीएम आवास की जांच कराने की मांग की थी। किराए पर दिए गए आवास को खाली कराने और कार्रवाई की भी मांग की गई थी। इस मांग और मुद्दे को नगर निगम आयुक्त ने गंभीरता से लिया। एक टीम बनाई और सभी घरों का सर्वे शुरू करा दिया। इस सर्वे में जो तथ्य सामने आए। उसे सुन कर सभी दंग रह गए।

136 का सर्वे किया, इसमें 53 किराएदार मिले

निगम आयुक्त डॉ0 सौरभ सोनवणे के निर्देश पर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सुन्दर नगर, गोल क्वाटर्स, ललपा, आदि स्थानों में निर्मित एएचपी अंतर्गत इडब्ल्यूएस आवासों में स्वामित्व संबंधी सर्वेक्षण कराया जा रहा है।  इसका मुख्य उददेश्य आवंटित हितग्राहियों द्वारा किराये पर दिया जाना/रिस्तेदारोक को रखने आदि की जानकारी प्राप्त कर नगर निगम द्वारा वैधानिक कार्यवाही किया जाना है। इस तारतम्य में दिनांक 08 अगस्त को गोल क्वार्टर्स स्थित कुल 504 एएचपी आवासों में से जी1, जी2, जी3, जी13, जी14, जी15, एवं जी16 ब्लॉकों में सर्वेक्षण किया गया, जिसमें कुल 136 हितग्राहियों से जानकारी ली गई। सर्वेक्षण में पाया गया कि 63 हितग्राही स्वयं अपने आवंटित भवन में निवास कर रहे हैं, जबकि 10 आवास ताला बंद पाए गए। शेष 53 आवास ऐसे मिले, जिन्हें हितग्राहियों द्वारा किराए पर देकर शासन के नियमों के विरुद्ध लाभ लिया जा रहा है। 

 इन्होंने आवास लिया और किराए पर दे दिया है

इनमें जी 1 मकान क्रमांक 07 उमाशंकर द्विवेदी द्वारा मुन्नालाल को किराए पर दिया गया है, कमरा क्रमांक 09 दीपक शुक्ला, कमरा क्रमांक 13 दिव्या भुजवा, कमरा क्रमांक 17 आशा खटिक, कमरा क्रमांक 23 सीता खटिक, कमरा क्रमांक 24 धनेन्द्र सेन, कमरा क्रमांक 30 मुन्नी बाई, कमरा क्रमांक 34 दिनेश विश्वकर्मा सहित अन्य मकानों को भी किराए पर दिया गया है। 

आवास खाली कराने के निर्देश

किरायेदारों द्वारा बताया गया कि वे स्वयं के मकान में निवास कर रहे हैं। निगम आयुक्त डॉ. सौरभ सोनवणे के सख्त निर्देश हैं कि इन 53 मामलों में शासन के नियमों के अनुसार विधिवत कार्यवाही करते हुए अवैध रूप से किराए पर दिए गए आवासों को तत्काल खाली कराया जाए। सर्वेक्षण दल में मुख्य रूप से सहायक यंत्री श्री राजेश कुमार चतुर्वेदी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट टीम से श्री वरुण मिश्रा, उडऩदस्ता दल से  सूर्यकुमार तिवारी,  जे.पी. विश्वकर्मा,  भैयालाल यादव, रवी यादव सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।