डॉ अशरफ का मामला अभी खत्म नहीं हुआ, फिर मामले में आया नया मोड़, अब यह होने वाला है

श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में पदस्थ डॉ अशरफ को निलंबित कर दिया गया है। अभी यह मामला यहीं पर खत्म नहीं हुआ है। मामले की जांच के लिए कमिश्नर ने दो अधिकारियेां की टीम गठित कर दी है। अब यह टीम पूरे मामले की जांच करेगी। नर्सिंग छात्रों के लगाए गए आरोप सही हैं या नहीं यह जांच के बाद ही सामने आएगा।

डॉ अशरफ का मामला अभी खत्म नहीं हुआ, फिर मामले में आया नया मोड़, अब यह होने वाला है
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दो सदस्यीय टीम करेगी जांच, तीन दिन में मांगी गई है रिपोर्ट

रीवा। आपको बता दें कि श्याम शाह मेडिकल कॉलेज से संबद्ध शासकीय नर्सिंग कॉलेज की 80 छात्राओं ने ईएनटी विभाग के डॉ अशरफ के खिलाफ दुव्र्यहार और मानसिक प्रताडऩा का आरोप लगाया था। छात्राओं ने खुद को डॉ अशरफ से असुरक्षित बताया था। इस मामले के प्रकाश के आने के बाद श्याम शाह मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की जमकर बदनामी हुई। एबीवीपी ने भी डीन कार्यालय के सामने जमकर हंगामा किया था। इसके बाद डीन को डॉ अशरफ के खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। डॉ अशरफ को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन के बाद भी अभी मामला ठंडा नहीं हुआ है। मामले की जांच के लिए जो कमेटी बनाई गई थी। उस पर ही नर्सिंग एसोसिएशन और छात्राओं ने सवाल खड़े कर दिए थे। इसके बाद अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। राजस्व की टीम पूरे मामले की जांच करेगी। 

कमिश्नर से की गई थी शिकायत, अलग टीम से जांच कराने की थी मांग

नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने कमिश्नर से भी मुलाकात की थी। उन्होंने आंतरित परिवाद समिति की जांच पर सवाल खड़े किए थे। इस टीम में आंतरिक परिवाद समिति की पीठासीन अधिकारी डॉ शशि जैन, सदस्य डॉ नीरा मराठे, पीएसएम, श्रीमती रीना पटेल स्टाफ नर्स और अशासकीय सदस्य के रूप में कमलेश सचदेवा खुशी फाउंडेशन शामिल हैं। इस टीम के सदस्यों की जांच पर ही सवाल खड़ेकिए गए थे। इस टीम का विरोध नर्सिंग एसोसिएशन ने भी किया था। डॉ शशि जैन को लेकर आपत्ति दर्ज की थी।

अब यह टीम करेगी जांच 

कमिश्नर रीवा संभाग रीवा ने इस पूरे मामले में दो सदस्यीय जांच दल गठित कर दी है। इसमें डिप्टी कमिश्नर राजस्व रीवा संभाग रीवा और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रीवा को शामिल किया गया है। डीन श्याम शाह मेडिकल कॉलेज को पत्र भेज कर टीम को सहयोग और दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। टीम से जांच पूरी कर संयुक्त प्रतिवेदन 3 दिनों में तलब की गई है।