अतिशेष शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर, लोक शिक्षण ने फिर जारी किया नया आदेश

स्कूल शिक्षा विभाग में स्थानांतरण के लिए अधिक आवेदन पहुंचने से खुद उलझ गया
अब अलग से जारी करेगा अतिशेष शिक्षकों के लिए आदेश और समयसारिणी
रीवा। ज्ञात हो कि सरकारी स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों को अब नौकरी करना भी मुश्किल हो गया है। सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या लगातार घट रही है। ऐसे में छात्र संख्या घटने से शिक्षक भी अतिशेष हो रहे हैं। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में अतिशेष शिक्षकों की जमकर फजीहत हुई थी। सभी विषयों के अतिशेष शिक्षकों को रिक्त स्कूलों में भेजने की कवायद की गई थी। इनकी काउंसलिंग कराई गई थी और दूर दराज स्कूलों में पदस्थ कर दिया गया था। इसके बाद सिर्फ विज्ञान विषय के शिक्षकों में ही पेच फंसा था। रीवा सहित कई जिलों में पद ही रिक्त नहीं थे। कई शिक्षक कोर्ट की शरण में भी पहुंच गए थे। वहीं परीक्षा भी नजदीक आ गई थी। इसके कारण चार महीनों के लिए अतिशेष शिक्षकों को राहत दे दी गई थी। काउंसलिंग और स्थानांतरण रुक गया था। हाल ही में फिर से स्कूल शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर ओपन किया है। इसमें अतिशेष शिक्षकों को भी स्कूलों का चयन करने के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि अतिशेष शिक्षकों ने आनलाइन ट्रांसफर के लिए आवेदन नहीं किया तो उनका स्थानांतरण भोपाल प्रशासनिक स्तर पर किया जाएगा। इस फरमान के बाद अब अतिशेष शिक्षकों की परेशानियां फिर बढ़ गई हैं। अब फिर से नया आदेश जारी किया गया है। इसमें अतिशेष शिक्षकों केा राहत दी गई है। आदेश में कहा गया है कि अतिशेष शिक्षकों के संबंध में प्रक्रिया एवं समयावधि पृथक से प्रसारित किया जाएगा।
रीवा में 650  और मऊगंज मे 132 शिक्षक हुए है अतिशेष
स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलवार अतिशेष शिक्षकों की सूची जारी कर दी है। रीवा जिला में 650 और मऊगंज में 132 शिक्षक अतिशेष की श्रेणी में है। इन सभी शिक्षकों की नींद उड़ गई है। सरकार इन सभी शिक्षकों को खुद ही स्थानांतरण लेकर हटने का फरमान जारी कर दिया है। सरकारी स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों के सामने समस्या खड़ी हो गई है। सबसे बड़ी परेशानी महिला शिक्षकों के साथ है। जिनके पास बच्चों से लेकर घर की जिम्मेदारी है। वह अब परेशान हैं। पोर्टल पर रिक्त पदों की संख्या कम है और अतिशेष शिक्षक अधिक हैं। फिलहाल कुछ दिनों के लिए इन अतिशेष शिक्षकों को राहत मिली है।
्रस्थानांतरण के लिए अधिक आवेदन आने से बिगड़ गई व्यवस्था
लोक शिक्षण संचालनालय के पास स्कूल शिक्षा विभाग से उम्मीद से अधिक शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए आवेदन पहुंच गए हैं। इसके कारण ही सारी व्यवस्थाएं बेपटरी हो गई हैं। 19 मई को जारी किए गए पत्र में लोक शिक्षण संचालनालय ने कहा है कि स्वैच्छिक स्थानांतरण प्रक्रिया प्रारंभ के उपरांत बड़ी संख्या में शिक्षकों द्वारा वर्तमान पदस्थी दिनांक, विषय परिवर्तन, उच्च पद प्रभार के उपरांत से संबंधित प्रविष्टी इत्यादि में सुधार के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किए जा रहे हैं। सभी शिक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो ओटीपी के माध्यम से अने आवेदन को फिर से अनलोक कर आवेदन को पूर्णत: डिलीट कर सकते हैं। संशोधित विकल्प चुनकर फिर निर्धारित तिथि तक लॉक कर सकते हैं। ऐसे अतिशेष शिक्षक जो त्रुटिपूर्ण जानकारी के कारण अतिशेष हैं वह अपने स्वैच्छिक स्थानांतरण के आवेदन को सुधार, डिलीट कर सकते हैं। अतिशेष शिक्षकों के संबंध में प्रक्रिया एवं समयसारिणी पृथक से प्रसारित की जाएगी।