रीवा कलेक्टर के खिलाफ विभाग ने खोला मोर्चा, जमीन खाली कराने को लेकर दोनों में ठनी, भोपाल तक पहुंचा मामला

मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला भवन को खाली कराने का मामला 

कलेक्टर जमीन उद्यानिकी की बता रहीं जबकि खसरा में कृषि विभाग है दर्ज 

रीवा। जीडीसी कालेज के गेट के पास संचालित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला को हटाने के आदेश कलेक्टर ने जारी किया है। इस प्रयोगशाला को शिल्पी प्लाजा में तृतीय तल पर शिफ्ट करने के आदेश जारी किए गये थे। कलेक्टर के इस फरमान के बाद ही विरोध शुरू हो गया था। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला के सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी ने प्रयोगशाला को शिल्पी प्लाजा में शिफ्ट करने पर असमर्थता जता दी थी। न‌ई जगह तृतीय तल पर दी गई थी। वहीं केन्द्र सरकार के नार्मस के अनुसार कमरे भी पर्याप्त नहीं मिले थे। इसके बाद कलेक्टर ने न‌ई जगह तलाशने और नये भवन के निर्माण का प्राक्कलन तैयार करने के निर्देश दिए। पीडब्ल्यूडी ने स्टीमेट तैयार किया। न‌ई भवन के निर्माण पर 1.24 करोड़ का खर्च बताया गया था। स्टीमेट भी तैयार कराया गया। अब बजट स्वीकृत के लिए जेडी कृषि विभाग ने संचालक भोपाल को पत्र लिखा है। साथ ही रीवा की स्थिति और कलेक्टर के फरमान से भी अवगत कराया है। जब तक नया भवन नहीं बनता तब तक मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला को हटाने का दबाव बना रहेगा।

संयुक्त संचालक कृषि ने पत्र में लिखा कलेक्टर ने दी है जेसीबी से तोड़ने की धमकी 

संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास म.प्र. भोपाल को जेडी रीवा ने पत्र लिखा है। पत्र में लिखा है कि कलेक्टर रीवा से दूरभाष पर चर्चा हुई, कलेक्टर रीवा द्वारा निर्देशित किया गया है कि मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कार्यालय उद्यानिकी विभाग की जमीन पर निर्माण की गई है। उक्त भवन को खाली किया जाकर उद्यानिकी विभाग को हस्तांतरित किया जाना है इसलिए उप संचालक कृषि रीवा मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला के लिए किराये या अन्य भवन की व्यवस्था सुनिश्चित करें। एक सप्ताह के अंदर मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला भवन खाली नहीं किये जाने पर जेसीबी मशीन लगाकर खाली करा लिया जावेगा। जबकि उक्त शासकीय खसरे में कृषि विभाग के नाम दर्ज है।

जरूरत की जमीन कर दी खाली फिर भी कलेक्टर अड़ी हैं

 कलेक्टर रीवा को पत्र लिखा गया था जिसमें मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला के निर्धारित पैरामीटर के अनुरूप भवन उपलब्ध होने पर प्रयोगशाला स्थानांतरित करने को कहा गया था। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला के संबंध में कमिश्नर रीवा एवं ठेकेदार व सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी की उपस्थिति में चर्चा उपरांत लगभग 1000 स्क्वेयर. फीट जमीन या भवन का कुछ अंश खाली कर दिया गया है। कमिश्नर ने ठेकेदार को निर्देशित किया था कि भवन निर्माण हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध करा दी गई है। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला को खाली करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन कलेक्टर रीवा द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि एक सप्ताह के अंदर संपूर्ण प्रयोगशाला भवन खाली किया जाए। किराये का कोई भवन उपलब्ध नहीं है। इस कारण वर्तमान में प्रयोगशाला स्थानांतरण करने में अत्यंत कठिनाई हो रही है। पूर्व में उक्त भूमि शासकीय दस्तावेजों में एग्रीकल्चर विभाग रीवा के नाम में दर्ज है।

नये भवन के लिए मांगे 124 करोड़ रुपए 

पत्र में कहा गया है कि जिला स्तर से मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला भवन के नवीन निर्माण के लिए प्राचार्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्र कुठुलिया रीवा कार्यालय के परिसर में उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला भवन के पीछे कार्यालय भवन स्थल का चयन किया गया है। कलेक्टर रीवा ने कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क.1 रीवा की ओर प्रयोगशाला भवन का प्राक्कलन एवं नक्शा तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये थे जिसके कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क.1 रीवा द्वारा प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत की है। कुल 124.41 लाख का प्राक्कलन/तकनीकी स्वीकृति हेतु आपकी ओर प्रेषित किया गया है। जेडी ने संचालक से मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला रीवा को कुल राशि 124.41 लाख रूपये का आवंटन प्रदाय करने की मांग भी की है।